🚨 छत्तीसगढ़ से गुजरने वाली 50 से अधिक ट्रेनों पर असर! अरुण वोरा ने रेल मंत्रालय से मांगा जवाब

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50 से अधिक ट्रेनों के प्रभावित होने पर अरुण वोरा ने उठाए सवाल, रेल मंत्रालय से मांगा जवाब

27 नवंबर से 17 दिसंबर तक रेल परिचालन प्रभावित होने की सूचना, यात्रियों को राहत देने की मांग

दुर्ग। छत्तीसगढ़ से गुजरने वाली 50 से अधिक ट्रेनों के परिचालन पर असर पड़ने की खबर के बाद वरिष्ठ कांग्रेस नेता एवं दुर्ग के पूर्व विधायक अरुण वोरा ने केंद्र सरकार और रेल मंत्रालय से जवाब मांगा है। उन्होंने सवाल उठाया कि राहुल गांधी के नेतृत्व में चल रहे ‘वोट चोर, गद्दी छोड़’ अभियान के बीच रेल सेवाओं पर असर को लेकर सरकार स्थिति स्पष्ट करे। हालांकि, रेल परिचालन प्रभावित होने के पीछे राजनीतिक कारण होने का कोई प्रमाण सामने नहीं आया है।

रेलवे की ओर से मिली जानकारी के अनुसार, दक्षिण पूर्व रेलवे के चक्रधरपुर मंडल के झारसुगुड़ा पैसेंजर यार्ड में अधोसंरचना विकास और नॉन-इंटरलॉकिंग कार्य के चलते 27 नवंबर से 17 दिसंबर 2026 तक अलग-अलग तारीखों में कई ट्रेनों का परिचालन प्रभावित हो सकता है।

कई प्रमुख ट्रेनें होंगी प्रभावित

अरुण वोरा के अनुसार, प्रभावित होने वाली प्रमुख ट्रेनों में टाटानगर–बिलासपुर एक्सप्रेस (18113), बिलासपुर–टाटानगर एक्सप्रेस (18114), हटिया–दुर्ग एक्सप्रेस (18641), दुर्ग–हटिया एक्सप्रेस (18642), पुणे–हावड़ा दुरंतो एक्सप्रेस (12221) और हावड़ा–पुणे दुरंतो एक्सप्रेस (12222) शामिल हैं।

इसके अलावा सांतरागाछी–पुणे एक्सप्रेस (20822), पुणे–सांतरागाछी एक्सप्रेस (20821), जबलपुर–सांतरागाछी हमसफर एक्सप्रेस (20827) और सांतरागाछी–जबलपुर हमसफर एक्सप्रेस (20828) सहित अन्य लंबी दूरी की ट्रेनें भी निर्धारित तारीखों पर प्रभावित हो सकती हैं। कुछ ट्रेनों को रद्द करने, कुछ के मार्ग में बदलाव और कुछ का गंतव्य से पहले परिचालन समाप्त करने की सूचना है।

यात्रियों की परेशानी पर जताई चिंता

अरुण वोरा ने कहा कि रेलवे आम जनता के आवागमन का प्रमुख साधन है। विद्यार्थी, नौकरीपेशा लोग, व्यापारी और इलाज के लिए यात्रा करने वाले मरीज रेल सेवाओं पर निर्भर रहते हैं। ट्रेनों के रद्द होने या मार्ग बदलने से यात्रियों की योजनाएं प्रभावित हो सकती हैं और उन्हें अतिरिक्त खर्च उठाना पड़ सकता है।

उन्होंने कहा कि रेलवे के बुनियादी ढांचे को बेहतर बनाने के लिए तकनीकी कार्य आवश्यक हैं, लेकिन यात्रियों की सुविधा का ध्यान रखना भी रेलवे प्रशासन की जिम्मेदारी है। प्रभावित यात्रियों को समय पर सूचना देने, वैकल्पिक यात्रा व्यवस्था पर विचार करने तथा टिकट रिफंड और यात्रा में बदलाव से संबंधित स्पष्ट जानकारी उपलब्ध कराने की जरूरत है।

रेल मंत्रालय से ठोस कदम उठाने की मांग

अरुण वोरा ने केंद्र सरकार और रेल मंत्रालय से प्रभावित रेल सेवाओं की समीक्षा कर यात्रियों को राहत देने की मांग की। उन्होंने कहा कि ‘वोट चोर, गद्दी छोड़’ अभियान के माध्यम से कांग्रेस लोकतंत्र और जवाबदेही से जुड़े मुद्दे उठा रही है। सरकार को रेल यात्रियों की समस्याओं पर भी स्पष्ट जवाब देना चाहिए।

The DB News | दुर्ग, छत्तीसगढ़